दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2017 को फैसला देते हुए कहा कि आयकर छापे के दौरान धारा 132 4 में लिए गए स्टेटमेंट अपने आप में incriminating material नहीं है केवल इस आधार पर ना तो assumption of jurisdiction u/s 153 A हो सकता है और ना ही कोई एडिशन किया जा सकता है.PCIT vs.BEST INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. LTD. & ORS. IT-CASES-208-2020
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2017 को फैसला देते हुए कहा कि आयकर छापे के दौरान धारा 132 4 में लिए गए स्टेटमेंट अपने आप में incriminating material नहीं है केवल इस आधार पर ना तो assumption of jurisdiction u/s…
Read more