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Sec 276B- TDS deducted and deposited after a long period of 12 months -First time mistake-minimum 3 months rigorous imprisonment and fine- Deductor is not supposed to finance their business through Government money
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The proceedings u/s 153C could be initiated against a party only if the document seized during the search and seizure proceedings of another person belonging to the assessee concerned.
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Non-striking off of the relevant column of the show cause notice cannot be a valid reason for deletion of the penalty u/s.271(1)(c) of the Act if responded and participated in the proceedings. hence, matter was remanded back to CIT(A) for adjudication of the appeal on merits. ITO vs. RAJAN KALIMUTHU
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The statements of the employees, in search and seizure cases, can be used only if they are supported by some kind of collaborative evidence.
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On Apr 30, 2019 INDORE TRIBUNAL held that Without mentioning the limbs i.e., of “concealment of particulars of income” or “furnishing inaccurate particulars of income” for which penalty proceedings have been initiated u/s 271(1)(c), notice issued by AO u/s 274 r.w.s. 271(1)(c) is not valid.
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section 56(2)(vii)(b) is not applicable on purchase of goods for sale. Section 56(2)(vii)(b) covers transactions value is less than than Rs. 50000 or more with Fair Market Value. These transactions occurs on or after first day of October, 2009 but before first day of April, 2017
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The notice issued u/s 148 in the name of the dead person is unenforceable in the eye of law.
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अगर 148 का नोटिस समुचित रूप से सर्व नहीं हुआ है तो रीएसेसमेंट की सारी कार्यवाही रद हो जाएगी मुंबई ट्रिब्यूनल ने फैसला देते हुए कहा है कि फ्लैट नंबर या ऑफिस का नंबर सही ढंग से नहीं लिखने के या कोई भी कारण भी अगर नोटिस सर्व नहीं हुआ है तो आगे की सारी कार्यवाही रद्द मानी जाएगी
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अगर आप अपने आयकर आयकर छापे के विवाद को निपटाने के लिए सेटलमेंट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखें नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रद्द की जा सकती है
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अगर निर्धारित ने बैंक में समय-समय पर पैसे जमा कराए हैं और उसको निकलवाया भी है तो केवल पिक क्रेडिट पर ही इनकम टैक्स लगेगा लेकिन अगर आयकर अधिकारी निकलवाए हुए पैसे का अन्य कोई प्रयोग सिद्ध कर देता है तो उस पर पिक क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा