147

• HIGH COURT OF MADRAS on Mar 3, 2020 hold that there is no capital gain on ‎Refundable Security Deposit received through development agreement when owner ‎continues to be owner throughout agreement, and has at no stage purported to transfer ‎rights akin to ownership to developer—At highest, possession alone is given under ‎agreement, and that too for a specific purpose, purpose being to develop property, as ‎envisaged by all parties

• ITAT Bangalore on Mar 13, 2020 hold that For reopening an assessment, the Assessing ‎Officer cannot consider the information which is already on record and it should be from ‎outside sources.

• 11 मार्च 2020 अहमदाबाद ट्रिब्यूनल ने फेसला दिया कि अगर कर निर्धारण अधिकारी धारा 148 का नोटिस मृत व्यक्ति के नाम से दिया है और उसके उत्तराधिकारी नोटिस का जवाब देते हैं और उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं और कर निर्धारण अधिकारी उत्तराधिकारी के नाम से एसेसमेंट ऑर्डर करते हैं तो वह नोटिस 148 वैलिड रहेगा लेकिन चूंकि एसेसमेंट ऑर्डर केवल एक उत्तराधिकारी के खिलाफ है इस कारण सेट एसाइड किया गया की यह आर्डर सभी उत्तराधिकारी के खिलाफ किया जावे।

• Section 68, 133(6), 143(1), 147, 153C किसी अन्य पार्टी के यहां आयकर छापा पड़ने पर एसएससी के इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलने पर धारा 153C की प्रोसीडिंग्स होगी। अगर धारा 147 148 की प्रोसिडिंग की जाती है तो वह नोटिस एवं प्रोसीडिंग्स इल्लीगल है तथा सारी प्रोसिडिंग रद्द करने योग्य है। NAWAL OILS AND CONTAINERS P. LTD. vs. ITO

• Reassessment—Income escaping assessment -Since the sale consideration has been accepted ‎by the Department itself in the case of the purchaser no case is made out in initiating ‎proceedings under section 147 of the Act in the case of the seller of the property. This ‎amounts to approbation and reprobation, which is not permissible under the law. The ‎Department cannot blow hot and cold in the same breath, accepting the position in the case of ‎the purchaser, while calling it in question in the case of the seller, i.e., the assessee. Holding it ‎to be a mere change of opinion, the initiation of proceedings under section 147 of the Act in ‎the case of the assessee is held to be null and void. Accordingly, the initiation of proceedings ‎under section 147 of the Act, and everything pursuant to such initiation, culminating in the ‎order under appeal, are quashed.‎

• अगर 148 का नोटिस समुचित रूप से सर्व नहीं हुआ है तो रीएसेसमेंट की सारी कार्यवाही रद हो जाएगी मुंबई ट्रिब्यूनल ने फैसला देते हुए कहा है कि फ्लैट नंबर या ऑफिस का नंबर सही ढंग से नहीं लिखने के या कोई भी कारण भी अगर नोटिस सर्व नहीं हुआ है तो आगे की सारी कार्यवाही रद्द मानी जाएगी

• If any information belonging to ‎an assessee found during course of search at another party and Ld AO initiated ‎proceedings u/s 147/148 then the re-assessment proceedings passed u/s 148 ‎shall not stand and assessment framed by AO is null and void as the correct ‎course of initiation of proceedings is 153C and not u/s 147/148‎

• Approval / sanction by merely writing “Approved” to reopen the case u/s 147 is not sustainable

• No addition in respect of share application money when names and addresses of share holders were given to AO