admin November 16, 2019

धारा 133(6) 131(1) के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:-

1. धारा 133(6) कर निर्धारण अधिकारी, अपीलेट अथॉरिटी करदाता या किसी बैंक से आयकर कानून की इंक्वारी या प्रोसीडिंग को पूरी करने के उद्देश्य से किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।
2. ध्यान रहे धारा 133(6) के अंतर्गत बुक्स आफ अकाउंट्स या खरीद या बिक्री के बिल या वाउचर्स को जांच के लिए नहीं मंगाया जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी या अपीलेट अथॉरिटी अगर बुक्स आफ अकाउंट्स या डॉक्युमेंट्री एविडेंस की जांच करनी हो तो धारा 131(1) का आह्वान (invoke) करना पड़ेगा।
3. अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रोसिडिंग करदाता के संबंध में नहीं चल रही है तो पहले इसके लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी जो डायरेक्टर या कमिश्नर से कम नहीं हो से अप्रूवल लेनी पड़ेगी As held in ‘Karnataka Bank Limited vs. Secretary, Govt. of India’, 255 ITR 508 (SC) and U.G. Upadhya, General Manager, Janatha Co-operative Bank Ltd; UDUPI vs. Director of Income Tax And Another’, 255 ITR 502 (Kar.) [the S.L.P. where-against was dismissed by the Hon’ble Supreme Court vide their order reported at 251 ITR (St.) 51].

1. धारा 131(1) का आह्वान (invoke) केवल उसी समय किया जा सकता है जब कोई प्रोसिडिंग कर जाता है के खिलाफ पेंडिंग हो अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो धारा 131(1) का आवाहन नहीं किया जा सकता। Jamnadas Madhavji & Co. and Others vs. J.B. Panchal, ITO and Another’, 162 ITR 331 (Bom.),
2. ‘Jamnadas Madhavji & Co. and Another’ (supra), was followed by the Hon’ble Calcutta High Court in ‘ITO and Another vs. James Joseph & Others’, 204 ITR 254 (Cal.). ‘Dr. Arjun D. Bharad vs. ITO’, 259 ITR (AT) 1 (Nangpur, ITAT). Rina Sen vs. CIT & others, 235 ITR 219 (Patna)
3. In ‘G.M. Breweries Ltd. and Another vs. Union of India and others’, 241 ITR 446 (Bom.), the assesses contended before the ITO that no proceedings whatsoever were pending before him, for the purpose of which, the books of account and documents called for could have been required. The jurisdiction of the ITO to issue the summons was also questioned. The ITO did not bother to consider the same. On the other hand, he directed the assesses to comply with the same under the threat of penalty for non-compliance. The assessees approached the Hon’ble High Court by way of a writ petition. The Hon’ble High Court, inter-alia, quashed the summons issued u/s 131 of the I.T. Act, 1961, section 37 of the Wealth Tax Act, 1957 and section 36 of the Gift Tax Act, 1958. It was observed that a plain reading of section 131(1) of the I.T. Act makes it clear that the powers thereunder can be exercised only “ for the purposes of the Act”, which must mean for the purposes of the proceedings under the Act pending before the concerned Authority; that the powers of the Income Tax Authorities u/s 131(1) are powers of the Court of law; that while exercising these powers, the Income Tax Authorities have a quasi- judicial capacity; that these powers must be exercised strictly for the purposes set out in sub-section (1) of section 131 of the Act, and not for any extraneous purposes; that the powers u/s 131 can be exercised only if proceedings are pending before the Authority concerned under the I.T. Act; and that the same is the position under the Wealth Tax Act and the Gift Tax Act.

4. इसलिए ध्यान रहे अगर धारा 131(1) का नोटिस आता है और कोई प्रोसिडिंग बाकी नहीं हो तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करना सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है।